बागमती सरकारको खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै

मकवानपुर — बागमती प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था असाध्यै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा अझै ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । खर्च बढाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको भनिए पनि चालु आवको १० महिनामा प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।

हालसम्म प्रदेशले कुल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको र आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र जथाभावी खर्च गरेको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने हालका सत्ता घटक दलहरू पनि पुरानै लयमा देखिएका हुन् । हाल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश सरकारमा छन् ।

गत आव ०७७/७८ मा डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले असारमा मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । ११ महिनासम्म बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले एकै महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँ मनलाग्दी रूपमा खर्च गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । ७ महिनाअघि गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारको काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा बनाएका थिए । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ६ वटा मन्त्रालय र १० जना मन्त्री थप गरिएको भए पनि बजेट खर्च भने अघिल्लो सरकारभन्दा कमजोर देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु आवमा सरकारले ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म २० अर्ब ५४ करोड ९२ लाख २९ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । ३ अर्ब ७० करोड २९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले १० महिनामा ४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ७८ लाख ५ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट ३५ करोड ६४ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेकामा २४ करोड ६० लाख ४ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो प्राप्त बजेटको ६९ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार यो मन्त्रालयले ३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार बजेट पाएको थियो । ९ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

४ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च २९ प्रतिशत मात्रै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ८६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० महिनामा १४ करोड ४७ लाख २५ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको १६ प्रतिशत हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले केन्द्र सरकारबाट प्रदेशमा सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी बढेसँगै खर्च पनि बढ्ने दाबी गरे । ‘कोरोना महामारीको प्रभाव बजेट खर्चमा पर्‍यो । अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा ध्यान दिन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने ।