बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको दादागिरी, धादिङमा अनुदान नपार्दा सरुवा, भौतिक क्षतिको चेतावनी !
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको गृहजिल्लामा रहेको कृषि फर्मलाई आफू अनुकुलको अनुदान नदिएपछि मुख्यमन्त्री, प्रदेशका कृषि मन्त्री र सचिवले कर्मचारीको सरुवा गरेको खुलासा भएको छ ।
बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्षमा पशु स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि छुट्याएको एक करोड ६० लाख रुपैयाँको कार्यक्रममा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका बस्ने कुलबहादुर तामाङ्गको फर्मलाई नियम विपरीत अनुदान दिन मुख्यमन्त्री पाण्डे, मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं र सचिव शरणकुमार पाण्डेले निर्देशनालयका कर्मचारीलाई पटकपटक धम्काएको र दिन नमानेपछि ३ कर्मचारी र निर्देशक समेतलाई कारवाही स्वरूप सरुवा गरिदिएको खुलेको हो ।
पशु स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत निर्देशनालयले गाई, भैसी, बाख्रा र बंगुरका लागि ४०/४० लाखको अनुदानको लागि गत कार्तिक महिनामा प्रस्ताव आह्नवान गरेको थियो ।
निर्देशनालयले प्रस्ताव आब्हान गरेको सूचना
तर कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड नै नपुग्ने फर्मलाई रकम दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेका स्वकीय लगायतले निकै दबाद दिएको र आफूलाई भौतिक क्षतिसमेत गरिदिने भन्दै धम्की दिएको निर्देशनालयका अघिकृत एवं उक्त कार्यक्रमका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक ध्रुब डीसीले बताएका छन् ।
कार्यविधि विपरीत अनुदान रकम दिन मुख्यमन्त्री पाण्डे, पाण्डेका स्वकीय सचिव, मन्त्री हुमागाईं र सचिव पाण्डेले निरन्तर दबाब दिएको र परिवारसम्म पुगेर धम्की दिन थालेपछि आफू जिल्लै छाडेर केही दिन बाहिर गएर बसेको उनले बताए । उनले सचिव र मुख्यमन्त्रीको स्वकीयले आफूलाई धम्की दिएको अडियो रेकर्डसमेत आफूसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन् । सचिव र मन्त्रीले आफू बस्ने क्वार्टरबाटै उठाएर लिएर आउन मान्छेसमेत पठाएको उनको आरोप छ ।
निर्देशनालयका कर्मचारी (अधिकृत सातौँ ) र उनको सरुवा कागज
कार्यालयका कर्मचारीले कार्यविधिलाई टेकेर निर्णय गरेलगत्तै निर्देशनालयका डा डीसीलाई दोलखा, समितिका सदस्य डाक्टर सविना मिश्रलाई नुवाकोट सरुवा गर्नुका साथै मन्त्रालयका प्रतिनिधि कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईलाई नतिजा प्रकाशनको निर्णयमा सहयोग गरेको भन्दै ३५ दिने सेवाकालीन तालिमको भत्तासमेत नदिएको र निर्देशनालयका निर्देशक मोगलप्रसाद शाहलाईसमेत मन्त्रालय तानिएको छ ।
प्रदेशको पशु श्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार बंगुरका लागि कुनैपनि फर्मको योग्यतामा ३० वटा बंगुर पालेको हुनुपर्ने स्पस्ट उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्रीले भनेको फर्ममा जम्मा १६ वटा बंगुरमात्र रहेकाले नियम विपरीत निर्णय गर्न नसकिएको कर्मचारी बताउँछन् ।
उक्त फर्मलाई अनुदान दिन नमिल्ने भएपछि कार्यबिधिनै संशाेधन गरिएको पनि खुलेको छ । उक्त कार्यविधिमा गाई, भैँसी, बाख्रा र बंगुरको लागि छुट्टाछुट्टै योग्यता र मापदण्ड भए पनि संशाेधन गर्दा बंगुरको मात्र संशाेधन गरी ३० बंगुर पाल्नुपर्नेलाई हटाएर १५ बनाइएको छ ।
प्रदेशको पशु श्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी पहिलेको र अहिलेको कार्यविधि
गत बैशाख १४ गते कृषि मन्त्रालयले निर्देशनालयको कर्मचारी टिमलाई मन्त्रालयमै बोलाई धादिङकै बंगुर फर्मलाई जसरी भए पनि अनुदानमा छनोट गर्नुपर्ने अन्यथा जे पनि गर्दिने जस्ता धम्की दिइएको थियो।
सुचना प्रकाशन गर्दा पहिलेको कार्यविधि अनुसार गरेको, अनुगमन तथा मूल्यांकनसमेत पुरानै कार्यविधि अनुसार गरेको र सो कार्यविधिअनुसार पर्याप्त आवेदन परेर पाससमेत भैसकेकाले कर्मचारीले मन्त्रालयको धम्की र दवाब विपरीत ४ वटा पास भएका फर्मको नतिजा सार्वजनिक गरे।
पुरानो कार्यविधि अनुसार निकालिएको नतिजा
तर मुख्यमन्त्रीले भनेको ठाउँमा अनुदान नदिएपछि निर्देशनालयका ४ जना कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ । कार्यालयमा सरुवा भइ आएको ३ महिनामै यहाँका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको हो । यतिसम्मकी निर्देशनालयका प्रमुख निर्देशक डाक्टर मोगलप्रसाद साह (अधिकृतस्तर दशौं) लाई सेवा अवधि १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा मन्त्रालयमा २४ घण्टाभित्र हाजिर हुनका लागि पत्र पठाइएको छ। शाह बुधबारसम्म पनि हाजिर हुन नगएपछि मन्त्रालयले उनलाई पुनः स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
सेवाको उतारार्धमा गैरकानूनी काममा नफस्ने र आफू मन्त्रालयमा नजाने बरु राजीनामा दिने मनसायमा रहेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उता बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाई भने अनुदान रकम दिनका लागि आफूले कसैलाई दबाब नदिएको बताउँछन् । उनले कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई लक्षित गरेर कार्यविधि परिवर्तन नगरेको पनि जिकिर गरे ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका कर्मचारीले कामै नगरेकाले सरुवा गरिएको बताएका छन् ।
एक वर्षसम्म पनि कामको कुनै प्रगति नदेखिएकाले उनीहरुको सरुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।