हेटौंडा अस्पतालमा बिरामीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड, ज्यान तलमाथि भए को जिम्मेवार ?
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको हेटौंडा अस्पतालमा गम्भीर लापरवाही हुने गरेको छ ।
कर्मचारी तथा अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान नै तलमाथि हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले हेटौंडा अस्पताल पुगेका बिरामीका आफन्त निकै निरास हुन्छन् कारण हो, प्रशासनको बेवास्था, टोकन लिने बेलादेखि बिरामीले खेप्नुपर्ने सास्ती र अर्को गम्भीर कुरो इमर्जेन्सीको लागि घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने ।
हेटौंडा अस्पतालमा बिहान ७ बजेदेखि बिरामी जांचका लागि टोकन लिनुपर्छ । त्यसपछि जांच पुर्जा बनाउन पुनः लाइनमा बस्नु पर्छ । फेरी चिकित्सकलाई भेट्न पुनः घन्टौ लाइन, परिक्षण गर्ने बिल बनाउन अर्को लाइन, उता परिक्षण गर्ने ठाउँमा लाइन, फेरी रिपोर्ट लिनेको अर्को लाइन , फेरी डाक्टरलाई देखाउन अर्को लाइन र अन्त्यमा औषधि पसलमा फेरी लाइन बस्नुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ सबै औषधि नपाएपछी निजि मेडिकलमा जानु पर्छ ।
सामान्य बिरामीका लागि त लाइनले त्यति ठुलो असर नगर्ला तर इमर्जेन्सी परेर तत्काल उपचार गर्नुपर्ने बिरामीले पनि अस्पतालमा तुरुन्तै सेवा पाउदैनन् । आकस्मिक सेवाका लागिसमेत घन्टौ लाइन बसेर बिल काट्नु पर्छ भने औषधि समेत घन्टौ कुरेर लिनुपर्छ आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीले तत्काल उपचार हेटौंडा अस्पतालबाट पाइरहेका छैनन् । यसरी हेटौंडा अस्पतालमा बिरामीको स्वास्थ्य माथि खेलवाड हुने गरेको छन् ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले ‘आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा’ भन्नाले आकस्मिक घटना वा आपतकालीन अवस्था परी जीवन जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनलाई जोखिममुक्त गर्न, जीवन वा अङ्ग गुम्नबाट बचाउन आवश्यकता अनुसार दिनुपर्ने प्रारम्भिक तथा तत्काल सेवा सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ।यति मात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद-२ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ।
जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।’
ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता, मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो। तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नुहँदा सर्वसाधारणले हेटौंडा अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । औषधि अभाव र जनशक्ति अभाव हुनु सामान्य भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र सम्बन्धित सरोकारवालाको यस्तै गैरजिम्मेवारीका कारण संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थालाई ‘भद्दा मजाक’ बनाइएको छ ।
अस्पतालमा बिरामीको चाप बढे त्यसको व्यवस्थापन कसरि गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ नलागी अस्पताल भद्रगोल भएको बिरामी बढेर हो, भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर पन्छिन्छन् अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर रामचन्द्र सापकोटा ।
त्यस्तै अस्पतालका अध्यक्ष राजेश प्रसाई भने अस्पतालको व्यवस्थापन, सहज उपचारको वातावरण मिलाउन भन्दापनि राजनीतिक आडमा गैरकानुनि क्रियाकलापमा उद्दत देखिन्छन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित आफूखुसी ८० लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेकाले अस्पतालमा अर्को लफडा चलिरहेको छ भने मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अन्य अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिष्ठान र प्रसाईविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा समेत परेको छ ।
हेटौंडाको एक मात्र सरकारी अस्पताल हेटौंडा अस्पतालको हालत अहिले निकै खराब बन्दै गएको छ । सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति र निकायको गैजिम्मेवार पनका कारण बिरामीले दैनिक सास्ती भोग्नु परेको छ भने संविधानले दिएको सहज आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट यहाँका नागरिक बन्चित हुन थालेका छन् ।
