डोरमणि भन्छन्- विद्युतीय सवारी खरिद र सुरुङमार्ग निर्माण रोक्नु राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हो
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय सवारी खरिदप्रक्रिया र सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय राष्ट्रघाती निर्णय भएको बताएका छन् ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पौडेलले नवगठित गठबन्धनको सरकारको उक्त निर्णय देशलाई गरिबनै बनाइराख्ने सोच र व्यबहारबाट निर्देशीत भएको आरोप लगाएका छन् । पौडेलले सयौं किलोमिटरको दुरीलाई घटाएर इन्धन तथा मोटरपार्टस्मा खर्च हुने अरबौं रुपैयाँ बचाउँने, घण्टौंको यात्रा अवधि तथा दुर्घटनालाई समेत न्युनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्रदेश सरकार स्थापनादेखिको सबैभन्दा महत्वको योजना भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण तथा विद्युतीय उर्जामार्फत सञ्चालन हुने सवारी खरिद प्रक्रियामा सरकारले रोक लगाएको भन्ने खबरले मर्माहित र आक्रान्त बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
“पेट्रोलीयम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाने तथा देशमै उत्पादन भएको विद्युत उपभोग गर्न नपाएर खेर जाने वर्तमान अवस्थामा कमिसनको खेलमा परेर विदेशबाट ल्याइने इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी विद्युतीय सवारी रोक लगाइनु आधुनिक नेपाली समाजप्रति भद्धा मजाक पनि हो । यस्ता विकास विरोधी निर्णयले देशलाई माया गर्ने तमाम नेपाली नागरिकलाई प्रहार गरेको छ” पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तीमा उनले सुरुङमार्ग निर्माण पश्चात नागरिकको स्यावासी एमाले सरकारले पाउँछ र देश एमालेमय बन्छ भन्ने त्रास तथा विदेशी व्यापारीबाट आउने कमिसनको आस मिसिएको भन्दै निर्णयको तिव्र र सशक्त विरोध जनाउन म आमनागरिकसँग हार्दिक अपिल गर्दछु भनेका छन् ।
“यो केवल राजनीतिक बेइमानी मात्र हैन राष्ट्रप्रतिको गद्दारी पनि हो । देशको राजधानी जोड्ने हरेक मार्गहरु घुमाउरु बनाउनुपर्ने सिधा र द्रुतमार्गहरु बनाउनै नहुने स्वार्थ बोकेका विदेशी ब्यापारीहरुको दास बनेर देशलाई गरिबनै बनाइराख्ने सोच र व्यबहारबाट निर्देशीत यस्ता राष्ट्रघाती निर्णय सच्याउन र दीर्घकालीन रुपमा देशलाई फाइदाहुने यस्ताकामहरु प्राथमिकतासहित सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछु” उनको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसअघि डोरमणि सरकारले बागमती प्रदेशमा विद्युतीय सवारी संचालन गर्ने भन्दै खरिदप्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यस्तै भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग पनि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो तर उक्त निर्णयहरु भर्खरै बनेको गठबन्धनको सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।