बागमती प्रदेश युवा परिषद उपाध्यक्ष चौलागाईंलाई नहटाउन उच्च अदालत पाटन हेटौंडाको आदेश
बागमती प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई नहटाउन उच्च अदालत पाटन हेटौंडाले आदेश दिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको गत फागुन ५ गतेको निर्णयबाट चौलागाईलाई पदमुक्त गरिएपछी चौलागाईंले सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशका न्यायधिश नागेन्द्र लाल कर्णको इजलाशले तत्काल चौलागाईलाई प्रदेश युवा परिषदको उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिनु अवरोध नगर्नु भनी बागमती प्रदेश सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय बिरुद्ध चौलागाईले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा फागुन ११ गते उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट उपर आज सुनुवाई गर्दै तत्काल चौलागाईलाई प्रदेश युवा परिषदको उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिनु अवरोध नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता मदन दाहाल, मुकुन्द अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी र ऋषि केबीले बहस गरेका थिए ।