अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिजिट भिसामा कडाइ : गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयले विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिजिट भिसामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरुमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरु आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि शर्तहरु राखेर कडाइ गरेको थियो।

सरकारले भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड प्रक्रिया र कागजात पूरा भए/नभएको, राहदानी, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटल/आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्च, भ्रमणसम्बन्धी कागजात हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले यसरी सर्तहरु राखेपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी आइरहेका छन्। केहीले संविधान र मानव अधिकारविपरीत प्रावधान भएको बताएका छन्। तर गृह मन्त्रालयले भने यी शर्तहरु संविधान र मानव अधिकारविपरीत नभई नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि भएको स्पष्ट पारेको हो। सरकारी कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेकाले कार्यदलले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन बनाएको बताए।

महिला अधिकारको हनन गरेर भिजिट भिसामा विभिन्न सर्त राखिएको भन्ने कुरा गलत भएको उनको भनाइ छ। सहसचिव पोखरेलले विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई अलपत्र नपार्न सीमित प्रावधान बनाउनु राम्रो भएको बताए।

‘सरकार नागरिकहरुप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई परिवार र आफन्तजनको अनुमतिबाट मात्रै विदेश जान पाउने प्रावधान प्रतिवेदनमा रहेको छ।’प्रतिवेदनमा नियम पूरा भएका व्यक्तिहरुले मात्रै भिजिट भिसामा जाने पाउने बुँदा समावेश गरी अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाइएको छ।