मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म ‘निर्माण होलिडे’ मनाउने तयारीमा निर्माण व्यवसायी
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण होलिडे मनाउने तयारी गरेको छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे मनाउने तयारी गरेको हो ।
त्यसैले, निर्माण व्यवसायीहरू बाध्य भएर कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने जनाएको छ । त्यसैगरी, महासंघको नयाँ नेतृत्वले २२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र, २०७८ जारी गरेको छ । उक्त घोषणपत्रमा निर्माण व्यवसायीले विभिन्न ऐन, नियमवलीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले हालै राजपत्रमा जारी गरेको ११औं सार्वजनिक खरिद नियमवाली न्योचित नभएको जनाएको छ । हालमा संशोधन भएको नियमवालीले सानालार्य ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्तिलाई पुष्टि हुने गरी संशोधन गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार उक्त नियमवलीले साना व्यवसायीको हितलाई समेटको छैन् । त्यसैले, पुनः संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संशोधन भएको नियमवलीमा महासंघले नियम २६ (१) (ग) मा रहेको ५ वर्षलाई १५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, १ अर्ब रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६० प्रतिशत को एउटा, ४० प्रतिशतको भए २ वटा चाहिने सोभन्दा बढीको खरिद कार्य भए लागत अनुमानको कम्तीमा ५० रकम बराबरको एउटा र ३० रकम बराबरको भएमा २ वटा हुनेपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, नियमवालीको नियम २६ (२ख) बमोजिम विशेष अनुभव निर्धारण गर्दा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने थप्नुपर्ने र प्रत्येक साझेदारको सट्टा कुनै एक साझेदार राख्नुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका अनुसार नियम ३१ च (२) मा रहेको ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत कायम गरी घरेलु प्राथमिकता दिनुपर्ने र सोही नियमको च (३) को अनुपातिक रुपमा गरिएको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महांघले माग गरेको छ ।
नियम ६५ (४घ१) मा संयुक्त उपक्रमले लिएको कामको हिस्सा आधा आधा गणना गर्नुपर्ने, सोही नियमको घ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रलाईसमेत ५ वटा कार्यमा गणना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले हालै संशोधन गरेको ९६क. मा रहेको लाभग्राही समुदायबाट ५ करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र ५ करोडसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । साथै, महासंघले ५ करोडसम्मको काममा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा माग गरेको छ ।