‘संघीयता मजबुत पार्न सरकार प्रतिबद्ध’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४९ औं बैठकमा प्रदेश सरकार बनेको ५ वर्षसम्ममा पनि साझा अधिकारका विषयमा कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको मुख्य मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश सरकारले काम गर्दा संघीय मन्त्रालयका कुरा पनि सुनिदिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीयता बलियो बनाउन थप छलफल गर्न तत्काल राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बोलाउन तयार रहेको पनि बताए ।
यस्तै, मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत् भए पनि तत्काल जारी गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरेका थिए । “संघीय निजामती ऐन नहुँदा प्रदेश लोकसेवाले सजिलो गरि काम गर्न सकेको छैन” मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले भने, “प्रदेश सरकार बनेको चार वर्षसम्म पनि जनशक्तिको समस्या समाधान नहुनु गम्भीर छ ।”

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयतालाई मजबुत पार्न प्रदेश सरकारलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै यहाँका सम्भावित उद्योगहरुको सञ्चालनमा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
केही संघीय कानुनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनले बताए । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका कानुन संघीयताको भावना अनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि उनले आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो क्रममा रहेको आयात र न्यून पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको देखिएको भन्दै सबै मन्त्री र सचिवलाई पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्य मन्त्रालयले विकास खर्च नगर्दा आफूले अपजस पाएको बताए ।
बैठकमा संघ सरकारमा देखिएका १७ वटा विभिन्न समस्याका विषयमा समेत छलफल भएको थियो भने प्रदेश सरकारमा देखिएका ४ वटा समस्यामा छलफल भएको थियो ।