बागमतीमा ६० करोडका हिल स्टेसन

हेटौडा : बागमती प्रदेश सरकारले ६० करोड रुपैयाँ खर्चेर १० वटा स्थानमा हिल स्टेसन बनाउने भएको छ।

तीमध्ये ६ स्थानमा हिल स्टेसन निर्माण जारी छ भने एक स्थानमा निर्माण सुरु हुन र तीन स्थानको डीपीआर हुन बाँकी रहेको बागमती प्रदेश पर्यटन विकास आयोजनाले जनाएको छ।हिल स्टेसनमा भ्यु टावर, बगैंचा, कोसेली घर, सामुदायिक लज, मनोरञ्जन घर, निजी रिसोर्टलगायतका भौतिक संरचना निर्माण हुनेछ। प्रदेशका उत्कृष्ट गन्तव्यहरू छनोट गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई गर्मी छल्न र अग्लो डाँडाबाट हिमालसहित अन्य क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सक्नेगरी हिल स्टेसन निर्माण थालिएको हो ।

दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चाकको मुडे, नुवाकोटको ककनी, मकवानपुरको चित्लाङ, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी र रामेछापको शिवालयमा भ्यु टावरसहितको हिल स्टेसन निर्माणको क्रममा रहेको पर्यटन विकास आयोजनाका प्रमुख विष्णु भण्डारीले बताए। यी योजनाहरू सम्पन्न गर्न ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

ठेक्कामार्फत निर्माणाधीन उक्त हिल स्टेसनहरू निर्माण कम्पनीले हालसम्म १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन्। बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन हिल स्टेसनहरूका लागि हाल ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधीन हिल स्टेसनमध्ये दोस्रो चरणमा भ्यु टावर निर्माणको काम जिरी, मुडे, ककनी, सिन्धुलीगढी र शिवालय तथा चित्लाङमा पहिलो चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। १० ठाउँका हिल स्टेसनमध्ये रुवी भ्यालीमा निर्माणको काम सुरु भएको छैन।

उक्त स्थानमा भ्यु टावरसहितको स्टेसन निर्माणका लागि १ करोड ९३ लाख खर्च हुने डीपीआर छ। रसुवाको सोम्दाङ, चितवनको सिराईचुली र ललितपुरको महाङ्कालस्थित कालेश्वर महादेव मन्दिरमा हिल स्टेसन निर्माणका लागि डीपीआर हुन बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए।

२०७६ असार १३ गते तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशभित्र आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढाउन प्रदेशका १० उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमा सुविधासम्पन्न हिल स्टेसन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि सन् २०२० देखि २०३० सम्म भ्रमण दशक मनाउन करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर हिल स्टेसन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

तर, करोडौं रुपैयाँ खर्चेर हिल स्टेसन निर्माण सुरु गरे पनि त्यसको प्रभावकारिताका बारेमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। अग्ला डाँडाहरूमा भ्यु टावर र अन्य संरचना निर्माण आवश्यक नरहेको भन्दै भ्यु टावर निर्माण क्षेत्रका स्थानीयले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।