प्रचण्डको प्रस्ताव यसरी बन्यो गठबन्धनको मापदण्ड

सत्ता गठबन्धनमा लामो रस्साकस्सीपछि चुनावी तालमेलको मापदण्ड तयार भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा उक्त मापदण्ड बनेको हो ।

गठबन्धनले स्थानीय तहमा चुनावी तालमेलका लागि तयार पारेको सात बुँदे मापदण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव भएको खुलेको छ । प्रचण्डले माघको दोस्रो साता काँग्रेस महामन्त्री गगन थापासँगको छलफलमा पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनावी तालमेलको सूत्र सुनाएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि र आन्तरिक बैठकमा उक्त सूत्र सुनाउने गरेका थिए ।

माघको दोस्रो साता खुमलटार पुगेका थापालाई प्रचण्डले सुनाएको सूत्र अनुसार नै मंगलबार गठबन्धनले मापदण्ड तयार गरेको छ । प्रचण्डले ०७४ को स्थानीय तहमा गठबन्धनमा आबद्ध दलले जितेको सिट सुरक्षित राखेर एमालेले जितेको ठाउँमा तालमेलको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । ‘काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा जितेको ठाउँमा उसैलाई छोडेर जाऊ । एमाले र अन्य दलले जितेको पालिकामा भागबण्डा गरौँ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।

गठबन्धनबाहेका दलले जितेको पालिकामा पनि काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाको ‘स्ट्रेन्थ हेरेर लडौँ’ भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । प्रचण्डले ६ वटा बुँदासहित सोही प्रस्ताव गठबन्धनको  बैठकमा राखेका थिए । उनको प्रस्तावमा काँग्रेस, जसपा र जनमोर्चाका शीर्ष नेताले सहमति जनाए । तर एकीकृत समाजवादीले भने केही विमति राखेको थियो । प्रचण्डले बैठकमा राखेको प्रस्तावमा चुनावी तालमेल गर्दा एकीकृत समाजवादीलाई विशेष ग्राहयता दिने उल्लेख थियो । एकीकृत समाजवादीका नेताले विशेष ग्राहयता दिने भन्ने कुरा हामीलाई दया–माया गरे जस्तो भयो भनेपछि भाषा चेन्ज गरिएको थियो ।

यस्तै समाजवादीले एमालेले जितेका पालिका मध्ये ५० प्रतिशत आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले भने, ‘हामी विगतमा एमाले भएर चुनाव लडेका थियौँ । एमालेको विगतको जनमत नै हाम्रो जनमत हो । त्यसको ५० प्रतिशत हामी हो भन्ने दाबी थियो ।’ तर केका आधारमा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेको ५० प्रतिशत हिस्सा भन्ने गठबन्धनमा प्रश्न उठ्यो । काँग्रेस, माओवादी र जसपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेको ५० प्रतिशत हिस्सा मान्न तयार नभएपछि शाब्दिक व्याख्या गरिएको देखिन्छ ।

समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले पनि सो कुरा स्वीकार गरे । उनले भने, ‘गठबन्धन दलबीच हामीलाई एमालेको ५० प्रतिशत भनेर नभनौँ । एमाले विभाजित भएर बनेको मुख्य शक्तिका भनौँ र त्यही अनुसार व्यवहार गरौँ भन्ने सहमति भएको हो ।’

भुसालका अनुसार यो सहमतिसँगै स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादीको सम्मानजनक स्थान रहने निश्चित भएको छ । ‘गठबन्धन बाहिरका एमाले र अन्य दलले जितेका ठाउँमा एकीकृत समाजवादी एमाले विभाजित भएर बनेको मुख्य शक्तिका रूपमा रहेको यथार्थलाई मनन गर्ने मापदण्ड राखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार चुनावी तालमेल हुन्छ । मापदण्ड अनुसार हामीले अब सम्मानजनक स्थान पाउने निश्चित भएको छ ।’ गठबन्धनभित्र  एकीकृत समाजवादीलाई प्रतिशत नभई शक्तिका हिसाबले हेरिएको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेसको निर्णयमा गठबन्धनलाई बाँधेर चुनावी तालमेल स्थानीय कमिटीबाट गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही अनुसार गठबन्धनका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका संयन्त्रलाई तालमेल गर्न भनिएको थियो । तर तल्लो तहले केन्द्रीय तहको आधारविहीन तालमेल गर्न नसकेपछि सामान्य मापदण्ड बनाइएको छ । तर हिजो । काँग्रेसका केही नेता, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले केन्द्रबाट भागबण्डा मिलाउन चाहेका थिए । उनीहरूको नीति जसले जहाँ जितेको छ, उसले लिने भन्ने थियो ।

उक्त निर्णय भएको भए मातहतका कमिटीको निर्णय खोसिने थियो । विषयमा काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले लगातार पार्टी र गठबन्धनभित्र यसको प्रतिरोध गरिरहे । मंगलबारको गठबन्धनको बैठकमा पनि महामन्त्री थापाले मातहतका कमिटीको अधिकार खोज्ने कुरा मान्न नसकिने अडान राखेका थिए । प्रचण्डले प्रस्ताव राखेपछि थापाले केन्द्रबाट निर्णय गरेर लादिए कार्यकर्ताबाट उल्टाइदिने खतरा हुने सुनाएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन राष्ट्रियसभा र नेपाल बार एसोसिएसनको जस्तो नहुने थापाको तर्क थियो । ‘ती निर्वाचनका भोटर पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । स्थानीय तहका मतदाता जनता हुन् । एउटा चुनाव चिन्हमा मत हालेको जनताले अर्को चुनाव चिन्हमा मत हाल्न एउटा कारण चाहिन्छ । के का लागि हाल्ने ? किन हाल्ने ?,’ थापाको प्रश्न थियो ।

थापाका अनुसार हिजो केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्धमा गठबन्धन बनाएर एक ठाउँमा आउने कारण थियो । ‘त्यसका लागि एक ठाउँमा आयौँ । यतिबेला त्यो हामीले सच्याइसक्यौँ । अब हामी एक ठाउँमा किन र केका लागि छौँ भन्ने कुराको जनतालाई चित्त बुझ्दो सन्देश भएन भने हामीले यहाँ निर्णय गर्दै जाँदा तल्लो तहले उल्ट्याउँदै जान्छन्,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । यस्तै थापाले ०७४ भएको भरतपुरको तालमेलको प्रसङ्ग सुनाएका थिए । ‘भरतपुरमा काँग्रेस र माओवादीको मत जोड्दा २० हजार मत बढी हुनुपर्थ्यो । तर हाम्रो मत आएन । यस कुरामा सचेत रहन नेताहरुलाई आग्रह गर्छु,’ थापाको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहमा तलबाट स्वतः तालमेल गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा थापाको जोड थियो । ‘त्यो हुँदा उनीहरूले नै जनताका बीचमा यो  कारणले तालमेल गरौँ भन्न जान्छन् । तर उनीहरूले सकेनन् भनेर हामीले माथिबाट गर्छौँ भन्यौँ भने हामी डुब्छौँ,’ उनले भने । काँग्रेसको केन्द्रीय समिति निर्णय र थापाको अडानपछि गठबन्धनका शीर्ष नेता तल्लो तहबाटै चुनावी तालमेल टुङ्ग्याउन तयार भएका थिए ।